सीएम डैशबोर्ड समीक्षा बैठक: जननी सुरक्षा योजना की खराब रैंकिंग पर डीएम सख्त
खराब टीन शेड निर्माण पर बीडीओ को फटकार,
निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं: डीएम
उत्तर प्रदेश/शाहजहांपुर।13 अक्टूबर 2026
जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को विकास भवन सभागार में सीएम डैशबोर्ड (विकास) पर विभिन्न विकास योजनाओं, निर्माणाधीन परियोजनाओं तथा विलंबित कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागवार योजनाओं की रैंकिंग, प्रगति और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश दिए।
जननी सुरक्षा योजना में लापरवाही पर कार्रवाई
जननी सुरक्षा योजना की लगातार खराब रैंकिंग और अपेक्षित प्रगति न होने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पूर्व में सचेत किए जाने के बावजूद सुधार नहीं हुआ और कार्य में गंभीरता नहीं बरती गई। इस पर उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के संबंध में प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए।
खराब निर्माण पर फटकार
सेहरामऊ दक्षिणी स्थित पीएम श्री विद्यालय में टीन शेड का निर्माण खराब गुणवत्ता से कराए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित खंड विकास अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई तथा जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनपद में किसी भी निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी पाई गई तो संबंधित अधिकारियों व कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने जर्जर व कमजोर विद्यालय भवनों को नियमानुसार अनुमति लेकर तत्काल ध्वस्त कराने तथा सभी विद्यालयों में निर्मित मिड-डे मील शेड की जांच कराने के निर्देश दिए।
नया एप से होगी निगरानी
जिलाधिकारी ने बताया कि एक नवीन एप के माध्यम से सार्वजनिक शौचालयों, विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, अमृत सरोवरों तथा हरिशंकर पौधों की अद्यतन स्थिति अपलोड की जाएगी, जिससे परिसंपत्तियों की नियमित जानकारी मिल सकेगी।
विकास कार्यों की समीक्षा
बैठक में पांच करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर में प्रत्येक माह कम से कम एक निरीक्षण अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने अतिवृष्टि व बाढ़ से बेघर पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने, हर घर जल योजना के तहत 1582 गांवों में रेस्टोरेशन पूर्ण होने पर सूची उपलब्ध कराने, फैमिली आईडी कार्य में 10 दिनों में सुधार लाने तथा वंचित गांवों के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
उन्होंने सड़क निर्माण, पीएम किसान सम्मान निधि, वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन, मुख्यमंत्री आवास (ग्रामीण), श्रम विभाग व पर्यटन विकास सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर समयबद्ध लक्ष्य पूर्ण करने को कहा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी, एडीएम वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार, डॉ. विवेक कुमार मिश्रा, परियोजना निदेशक डीआरडीए अवधेश राम, जिला विकास अधिकारी ऋषिपाल सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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