शाहजहांपुर: सावन के अंतिम सोमवार को राजकीय ठेकेदार द्वारा अल्हागंज में भव्य भंडारा

प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विकास कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश/शाहजहांपुर 

शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार के मा० राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा जनपद के प्रभारी मंत्री श्री नरेन्द्र कश्यप की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था सहित जनपद के विकास कार्यों एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी, नगर आयुक्त सौम्य गुरुरानी, एमएलसी डॉ. सुधीर गुप्ता, विधायक पुवायां चेतराम, ददरौल विधायक अरविंद कुमार सिंह, जलालाबाद विधायक हरि प्रकाश वर्मा, भारतीय जनता पार्टी की महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष के.सी. मिश्रा तथा अन्य जनप्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड में जनपद शाहजहाँपुर विगत माह प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा। इसके साथ ही अनेक विभागीय योजनाओं एवं सेवाओं में जनपद ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ग्रेड ‘ए’ प्राप्त किया है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर लाइट योजना, उद्यान (एमआईडीएच), खराब ट्रांसफॉर्मर शिकायतों का निस्तारण, दैनिक विद्युत आपूर्ति, रक्षा रसायन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, मनरेगा, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, 102 एवं 108 एंबुलेंस सेवाएं, रेडियोलॉजी, मोबाइल मेडिकल यूनिट, सीटी स्कैन, सरकारी दुग्ध समिति, दिव्यांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन आधार सीडिंग, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) शौचालय, पर्यटन योजना, अंडा उत्पादन, निराश्रित गोवंश, पशु कृत्रिम गर्भाधान, शादी अनुदान योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निराश्रित महिला पेंशन आधार सीडिंग, कन्या सुमंगला योजना, प्रोजेक्ट अलंकार तथा नई सड़कों के निर्माण में जनपद को ग्रेड ‘ए’ प्राप्त हुआ है।

 जननी सुरक्षा योजना तथा आईसीडीएस पोषण अभियान में जनपद को ग्रेड ‘बी’ प्राप्त होने पर योजनाओं में भी बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रभारी मंत्री ने संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

प्रभारी मंत्री ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से विद्यालयों में नामांकन एवं ड्रॉपआउट बच्चों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी गरीब बच्चा आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि पात्र विद्यार्थियों को समयबद्ध रूप से जूते, मोजे, पुस्तकें, स्कूल ड्रेस एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे उनकी शिक्षा निर्बाध रूप से जारी रह सके।

मुख्य विकास अधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी ने बताया कि सामूहिक विवाह योजना में जनपद को ग्रेड ‘डी’ प्राप्त हुआ है, जबकि पारिवारिक लाभ योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन आधार सीडिंग तथा जल संसाधन के क्षेत्र में जनपद ग्रेड ‘ए’ है। उन्होंने बताया कि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में प्लेसमेंट कराए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

बैठक में उपायुक्त उद्योग ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी रोजगार योजना की जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना 24 जनवरी 2025 से संचालित है, जिसके अंतर्गत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 10 प्रतिशत मार्जिन मनी का भी लाभ दिया जाता है। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली, ई-रिक्शा, क्लाउड किचन, बेकरी सहित विभिन्न उद्यमों की स्थापना के लिए यह योजना अत्यंत उपयोगी है तथा अधिक से अधिक पात्र युवाओं को इसका लाभ दिलाया जाए।

बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली की जानकारी देते हुए बताया कि स्टांप एवं पंजीकरण विभाग का लक्ष्य 72 करोड़ 21 लाख रुपये निर्धारित था, जिसके सापेक्ष लगभग 65 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। आबकारी विभाग ने 108 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की है। वाणिज्य कर (जीएसटी) विभाग की प्रगति 57.1 प्रतिशत रही तथा मुख्यमंत्री डैशबोर्ड में विभाग ग्रेड ‘ए’ पर है। परिवहन विभाग ने 100 प्रतिशत वसूली दर्ज की है, जबकि विद्युत ऊर्जा विभाग की प्रगति 66 प्रतिशत, वानिकी एवं वन्यजीव विभाग की 60 प्रतिशत तथा खनन विभाग की 32 प्रतिशत रही।

बैठक में पुलिस अधीक्षक ने जनपद की कानून व्यवस्था के संबंध में बताया कि अपराध नियंत्रण की दिशा में प्रभावी कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अवगत कराया कि जनपद में हत्या के मामलों में 49 प्रतिशत तथा बलात्कार के मामलों में 37 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त लूट, डकैती एवं गोवंश से संबंधित घटनाओं में भी उल्लेखनीय कमी आई है। गो-तस्करी के मामलों में 50 प्रतिशत तथा अवैध धर्मांतरण के मामलों में 90 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि जनपद में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने के लिए अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

बैठक के अंत में प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि जनपद शाहजहाँपुर ने अनेक विभागों एवं योजनाओं में ग्रेड ‘ए’ प्राप्त कर सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि कुछ विभागों में अभी ग्रेड ‘बी’ एवं ‘सी’ प्राप्त हुआ है, किंतु सभी अधिकारियों के सतत प्रयासों एवं बेहतर समन्वय से उन विभागों को भी शीघ्र ही ग्रेड ‘ए’ की श्रेणी में लाया जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन से संबंधित प्रत्येक समस्या का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। चाहे भूमि संबंधी विवाद हों, खराब ट्रांसफॉर्मर की समस्या हो अथवा विद्युत आपूर्ति से जुड़ी शिकायतें, सभी का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान किया जाए ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

प्रभारी मंत्री ने संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को पूर्व से ही समुचित तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रबंधन के लिए एक प्रभावी एवं ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए तथा सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि बाढ़ के बाद डेंगू सहित अन्य संक्रामक एवं जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए पहले से आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जाएं तथा आमजन को समय-समय पर जागरूक भी किया जाए।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सभी अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता बनाए रखते हुए जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो भी बैठक में दिशा निर्देश दिए गए, उनका अच्छे से पालन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि शासन की मंशानुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाएगा।